Accessibility Mode सुरु गर्नुहोस्
मुख्य सामाग्री पढ्नुहाेस् मुख्य नेभिगेसन पढ्नुहाेस् वेबसाइट खोजमा जानुहोस् वेबसाइट खोजमा जानुहोस्
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

शनिबार, जेष्ठ ३०, २०८३

पहुँचयोग्यता मेनु

Website Language (भाषा)

You're viewing the website in Nepali Language. हालको भाषा नेपाली हो

Change to English

फन्ट साइज (अक्षरको आकार)

रङ्ग मोड/फिल्टर

प्रोटानोपिया (रातो कमजोरीका लागि), ड्युटेरानोपिया (हरियो कमजोरीका लागि), ट्राइटानोपिया (निलो कमजोरीका लागि)। थप पढ्नुहोस

ब्यान्डविथ

न्युन व्यान्डविथ मोडमा तस्विर तथा फाइल लोड नहुँदा मोबाइल डाटा कम खपत हुन्छ साथै वेबसाइट चाँडो लोड हुन्छ न्यून व्यान्डविथ

थप सुबिधा

पहुँचयोग्य मोड वेबसाइटको डिजाइन भन्दा सामग्री सहज/पहुँचयोग्य तवरले ग्रहण गर्ने विषयमा केन्द्रित हुन्छ

अनुगमन र मुल्यांकन प्रणालीको विकास गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन

2075-12-27

2075-12-27


काठमाडौँ, १९ चैत । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले अनुगमन र मुल्यांकन प्रणालीको विकास गर्न गृहमन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

      आज गृहमन्त्रालयमा २०७५÷७६को दोस्रो चौमासिक सम्मको कार्यप्रगति समिक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले कामहरुको नियमित रुपमा अनुगमन गरी काम नगर्नेहरुलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

      बैठकमा मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च कम भएको विवरण पेश भएपछि गृहमन्त्री थापाले यस्तो कार्य सच्याउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।

      अहिले आन्तरिक सुरक्षा प्रमुख रहेको भन्दै प्रहरीमा थप लगानी बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

      गृहमन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘अहिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संख्या आवश्यकता भन्दा कमनै छ । कि प्रहरीको संख्या थप्नुपर्छ  कि उनिहरुलाई आधुनिकिकरण गर्न सके कम जनशक्तिबाटै काम चलाउन सकिन्छ ।

      सुरक्षा र प्रविधिमा लगानी गरेका मुलुकलेमात्रै विकासमा फड्को मारिरहेको भन्दै विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सुरक्षामा लगानी गर्नु अनिवार्य रहेको उहाँको भनाई छ ।

      कार्यक्रममा गृहसचिव प्रेमकुमार राईले पूँजिगत खर्च कम खर्च हुनुको कारण खौज्दै समाधान निकाल्न निर्देशन दिनुभयो ।

       बैठकमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको नीति, योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अध्यागमन विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग, कारागार विभाग, प्रहरी किताबखानालगायतका निकायले आफ्नो चौमासिक कार्यप्रगति विवरण पेश गरेका थिए । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत सहभागी थिए ।

समाचार


सबै हेर्नुहोस
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2083-02-22 15:14:39

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय .